आखिर आरपीएससी का पुनर्गठन कैसे होगा?
एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने, राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) का पुनर्गठन करने, भ्रष्टाचार मिटाने जैसी मांगों को लेकर 25 मई को जयपुर के मानसरोवर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने युवाओं की एक बड़ी सभा की। इस युवा आक्रोश सभा में प्रदेश भर के युवा एकत्रित हुए। भीड़ को देखते हुए बेनीवाल ने कहा कि अब मैं किसी से डरने वाला नहीं। मैंने जो मांगे रखी है उसे राज्य की भाजपा सरकार को पूरा करना ही पड़ेगा।
बेनीवाल चाहते थे कि सरकार का कोई मंत्री आकर मांगें पूरी करने का आश्वासन दे, लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि कोई मंत्री बेनीवाल से मिलने नहीं जाएगा। हालांकि बाद में बीच का रास्ता निकालते हुए जयपुर के पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज और संभागीय आयुक्त पूनम, बेनीवाल की सभा में पहुंची। इन दोनों अधिकारियों ने कहा कि जो मांगे रखी गई हैं उन्हें सरकार तक पहुंचा दिया जाएगा। दोनों अधिकारियों के आने को ही बेनीवाल ने अपनी बड़ी उपलब्धि माना।
उन्होंने कहा कि मंत्रियों की बात का तो कोई भरोसा नहीं होता, लेकिन अफसरों की बात पर भरोसा किया जा सकता है। हालांकि सभा में मौजूद अनेक युवा अधिकारियों के कथन से संतुष्ट नहीं थे। कुछ युवाओं ने जब नारेबाजी की तो बेनीवाल ने डांटते हुए कहा कि तुम्हारे माता पिता ने हनुमान बेनीवाल के भरोसे पर जयपुर की सभा में भेजा है। मैं चाहता हंू कि सभी युवा सुरक्षित तौर पर अपने अपने घरों पर पहुंच जाए। बेनीवाल ने कहा कि अब सरकार को एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करनी ही पड़ेगी।
बेनीवाल ने आरपीएससी के पुनर्गठन की जो बात कही उसको लेकर सवाल उठ रहा है कि आखिर पुनर्गठन कैसे होगा? संविधान के मुताबिक आयोग के किसी भी सदस्य को हटाया नहीं जा सकता है। पूर्व में जिन बाबूलाल कटारा को पेपर लीक के मामले में राज्यपाल ने निलंबित किया उन्हें भी अभी तक राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त नहीं किया गया है। जब पेपर लीक के आरोपी कटारा ही नहीं हट सके हैं, तब मौजूदा किसी सदस्य को कैसे हटाया जा सकता है।
सरकार सिर्फ आयोग के सदस्यों के रिक्त पदों पर ही नियुक्ति कर सकती है, लेकिन इसे अफसोसनाक ही कहा जाएगा कि भाजपा के शासन में पिछले छह माह से आयोग के अध्यक्ष और एक सदस्य का पद रिक्त पड़ा है। जो सरकार रिक्त पदों पर भी अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्त नहीं कर रही, वह आयोग का पुनर्गठन कैसे करेगी? आयोग में सदस्यों की कमी को चलते कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। आरएएस जैसी प्रतिष्ठित भर्ती परीक्षा के इंटरव्यू भी मात्र एक चयन बोर्ड द्वारा लिए जा रहे हैं। इससे प्रदेश भर के अभ्यर्थी परेशान है। ऐसी ही स्थिति अन्य परीक्षाओं को लेकर भी है।
एस पी मित्तल
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