सुप्रीम कोर्ट की ऐसी टिप्पणी किसी भाजपा शासित राज्य पर कर देता तो सरकार की बर्खास्तगी की मांग हो जाती
रोड और रेल ट्रैक जाम होने से देशभर में परेशानी
सब जानते है कि पंजाब में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार है और भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं। किसानों की मांगों को लेकर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल बेमियादी अनशन पर है। डल्लेवाल की स्थिति लगातार नाजुक हो रही है। पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि डल्लेवाल को अनशन स्थल से उठाकर अस्पताल में भर्ती नहीं करवाया जा सकता। इस पर जस्टिस सूर्यकांत व जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने पंजाब सरकार के रवैए के प्रति नाराजगी जताई।
कोर्ट ने कहा कि डल्लेवाल को अस्पताल में शिफ्ट करने में सरकार खुद को असहाय दर्शा रही है तो यह आत्महत्या के लिए उकसाने जैसा हे। यानी सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि पंजाब सरकार डल्लेवाल को आत्महत्या के लिए उकसा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार पर जो टिप्पणी की है ऐसी टिप्पणी यदि भाजपा शासित किसी राज्य सरकार पर की जाती तो अब तक सरकार को बर्खास्तगी की मांग हो जाती। अरविंद केजरीवाल माने या नहीं, लेकिन किसान आंदोलन को बनाए रखने के लिए पंजाब सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका है। जब किसानों का समूह हरियाणा की सीमा पर बैठा है। तब भी पंजाब पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है।
कोई नहीं चाहता कि किसान नेता डल्लेवाल के साथ कोई अप्रिय घटना हो। किसानों की आवाज उठाने में डल्लेवाल का बड़ा योगदान है, लेकिन प्रतीत होता है कि अरविंद केजरीवाल और पंजाब सरकार को डल्लेवाल की कोई चिंता नहीं है। केजरीवाल और पंजाब सरकार चाहती है कि डल्लेवाल के साथ होने वाली अप्रिय घटना का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा जाए। यही वजह है कि डल्लेवाल को अस्पताल में शिफ्ट नहीं किया जा रहा है।
डल्लेवाल के अनशन को लेकर अब 31 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन इस बीच 30 दिसंबर को पंजाब में रेल और रोड ट्रैक को जाम कर दिया गया है। किसानों की इस कार्यवाही से देश भर के लोगों को परेशानी हो रही है। रेल मार्ग पर जाम की स्थिति को देखते हुए यात्री गाडि?ों को रद्द कर दिया है। साथ ही 30 दिसंबर को कोई भी वाहन पंजाब की सीमा में प्रवेश नहीं कर रहा है। रेल और रोड ट्रैक जाम होने से लोगों को होने वाली परेशानी का अंदाजा लगाया जा सकता है।