टेरर फंडिंग के आरोपी इंजीनियर राशिद सांसद बनने के बाद विधानसभा चुनाव में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं
संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा में 27 सितंबर को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बार फिर कश्मीर का राग अलापा है। शहबाज शरीफ के बयान पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कड़ा ऐतराज जताया है। जयशंकर का कहना रहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसलिए पाकिस्तान को दखल देने का कोई हक नहीं है, सवाल उठता है कि आखिर भारत को शहबाज शरीफ के बयान पर ऐतराज क्यों है? ऐसे बयान तो हमारे कश्मीर में कांग्रेस, नेशनल कान्फ्रेंस, पीडीपी आदि के नेता रोजाना दे रहे है। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के दौरान इन नेताओं द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि कश्मीर की समस्या के समाधान के लिए पाकिस्तान से वार्ता करना जरूरी है।
इतना ही नहीं इन पार्टियों के नेता चुनाव में अनुच्छेद 370 की बहाली का वादा भी कर रहे हैं। जब हमारे लोकतांत्रिक संविधान में हमारे ही नेताओं की देश विरोधी बयानबाजी पर नियंत्रण नहीं लग रहा है, जब शहबाज शरीफ पर बयान के एतराज के क्या मायने हैं। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के नेता जो बात कह रहे है, वही बात शहबाज शरीफ ने कही है।
यदि हमारे नेता देश भक्ति दिखाते तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का विरोध करने की हिम्मत नहीं होती। इसे दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जाएगा कि जिन इंजीनियर अब्दुल राशि पर पाकिस्तान से पैसा लेकर कश्मीर में आतंकवाद फैलाने का आरोप लगा, वही राशिद अब सांसद बन चुके है और अपनी पार्टी अवामी इत्तेहाद के माध्यम से विधानसभा चुनाव में सक्रिय भूमिका निभा रहे है। लोकतांत्रिक संविधान के तहत ही सुप्रीम कोर्ट ने भी इंजीनियर राशिद को चुनाव प्रचार करने के लिए जेल से बाहर निकाल दिया है।