एसबीआई ने अपने कस्टमर्स को एक नोटिस जारी किया है, जिसमें लॉकर के नियमों में बदलाव को लेकर बताया गया है। अगर आपने भी लॉकर ले रखा है तो उससे जुड़ा एक जरूरी काम फौरन निपटा लें।
अगर आपका भी स्टेट बैंक आफ इंडिया में अकाउंट है और आपने लॉकर सुविधा ले रखी है, तो ये खबर आप ही के लिए है। एसबीआई ने अपने कस्टमर्स को एक नोटिस जारी किया है, जिसमें लॉकर के नियमों में बदलाव को लेकर बताया गया है। लॉकर संबंधी नियमों 30 सितंबर तक बदलाव किया जाएगा। इससे पहले ग्राहक एक जरूरी काम निपटा लें।
आखिर क्या है लॉकर से जुड़ा जरूरी काम
जिन ग्राहकों ने एसबीआई में लॉकर फैसेलिटी ले रखी है, उन्हें बैंक लॉकर एग्रीमेंट अपडेट करना होगा। आरबीआई की ओर से ट्विटर पर जारी किए गए नोटिस में कस्टमर्स को बैंक लॉकर का एग्रीमेंट अपडेट करने की अपील की गई है।
आरबीआई की ओर से कही गई ये बात
आरबीआई ने ट्वीट किए गए नोटिस में लिखा है- बैंक ने कस्टमर्स के अधिकारों को इनकॉरपोरेट करते हुए रिवाइज्ड/सप्लीमेंट्री लॉकर एग्रीमेंट जारी किया है। आरबीआई की लॉकर की सर्विस लेने वाले कस्टमर्स से ये अपील है कि वे अपने लॉकर की ब्रांच से संपर्क कर रिवाइज्ड/सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट के मुताबिक बदलाव कर लें। बता दें कि आरबीआई ने बैंकों से 30 जून तक 50% और 30 सितंबर तक 75% तक लॉकर एग्रीमेंट का नियम लागू करवाने को कहा है।
नए नियमों में क्या है खास?
– रिजर्व बैंक आॅफ इंडिया के मुताबिक, नए नियम लागू होने के बाद बैंक कस्टमर्स को नुकसान होने पर अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते।
– नए नियमों के तहत बैंकों को खाली लॉकरों की लिस्ट और वेटिंग लिस्ट दिखानी जरूरी होगी। इसके अलावा बैंक लॉकर के लिए ग्राहक से एक बार में ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक का किराया ही ले सकेंगे।
– अगर किसी ग्राहक को नुकसान होता है तो बैंक शर्तों का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं पाएंगे, बल्कि उन्हें ग्राहक के नुकसान की भरपाई करनी होगी।
– अगर बैंक कर्मचारी द्वारा की गई धोखाधड़ी से नुकसान होता है तो बैंक आपको लॉकर के सालाना किराए के 100 गुना तक मुआवजा देगा।
जानें कितना है आरबीआई लॉकर का किराया
1- छोटे लॉकर का किराया
शहरी और मेट्रो : 1500 रुपये + जीएसटी
ग्रामीण और अर्ध-शहरी: 1000 रुपये + जीएसटी
2- मीडियम साइज लॉकर का किराया
शहरी और मेट्रो : 3000 रुपये + जीएसटी
ग्रामीण और अर्ध-शहरी: 2000 रुपए + जीएसटी
3- बड़े लॉकर का किराया
शहरी और मेट्रो : 6000 रुपए+जीएसटी
ग्रामीण और अर्ध-शहरी: 5000 रुपए+जीएसटी