आॅर्गन ट्रांसप्लांट, बोन मेरो ट्रांसप्लांट और कॉकलियर ईम्प्लांट जैसे महंगे इलाज भी अब योजना में शामिल
चिकित्सा बीमा राशि भी 5 लाख से बढ़कर हुई 10 लाख रूपए
अजमेर। आमजन को बीमारियों का महंगा इलाज भी नि:शुल्क मिल पाएगा। योजना के पैकेजेज में कॉकलेयर इम्प्लांट के 5, बॉन मेरो ट्रांसप्लांट के 9, लीवर ट्रांसपलांट में 8, हार्ट ट्रांसप्लांट में 7 पैकेजेज जोड़े गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा के अनुरूप अब चिरंजीवी योजना में आॅर्गन ट्रांसप्लांट, बोन मेरो ट्रांसप्लांट और कॉकलियर इंम्प्लांट जैसी बीमारियों के महंगे इलाज के पैकेजेज भी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में जोड़ दिए गए है। इस संबंध में योजना के जुड़े सभी अस्पतालों को विस्तृत गाइडलाइन जारी कर सॉफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव कर दिए गए हैं।
उन्होंने बताया कि नि:शुल्क श्रेणी के अलावा अन्य सभी परिवार जिनकी बीमा अवधि 30 अप्रेल को समाप्त हो रही है उन्हें एक मई से पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। योजना के अन्तर्गत नि:शुल्क श्रेणियों के अलावा अन्य सभी परिवार जिनकी योजना में बीमा अवधि 30 अप्रैल को समाप्त हो रही है, वे सभी एक मई से पहले 850 रूपए का प्रीमियम जमा करवाकर अगले एक साल के लिए योजना में अपने परिवार का पंजीकरण करवा सकते है। योजना में कोई भी परिवार अपना रजिस्ट्रेशन नजदीकी ई-मित्र से अथवा स्वयं अपनी एसएसओ आईडी से करवा सकते है। 30 अप्रेल के बाद रजिस्ट्रेशन करवाने वाले परिवारों को योजना का लाभ तीन महीने बाद अगस्त माह से मिल पाएगा।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में आॅर्गन ट्रांसप्लांट, बोन मेरो ट्रांसप्लांट और कॉकलियर इंम्प्लांट जैसी बीमारियों के महंगे इलाज के पैकेजेज जुड़ने के बाद योजना का दायरा और ज्यादा व्यापक होगा। योजना से जुड़े निजी अस्पताल अपने यहां इन पैकेजेज को जोड़ने के लिए आॅनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा के अनुसार योजना के अन्तर्गत अब सालाना चिकित्सा बीमा राशि को भी 5 लाख रूपए से बढ़ाकर 10 लाख रूपए कर दिए गए हैं। इसके साथ ही असहाय और निराश्रित लोग जो योजना के पात्र लाभार्थी है परन्तु योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, उन्हें इलाज की आवश्यकता होने पर जिला कलक्टर की अनुशंषा पर योजना से जुड़े निजी अस्पतालों में भी नि:शुल्क इलाज मिल पाएगा। इस संबंध में सॉफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव किए गए है। साथ ही जिला कलक्टर और संबंधित अधिकारियोंं, अस्पतालों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए है।
उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में योजना से अब तक 11 लाख से अधिक लोगों को 1400 करोड़ रूपए से अधिक राशि का नि:शुल्क उपचार प्रदान किया गया है। योजना से अब तक प्रदेश के 807 सरकारी तथा 755 निजी अस्पताल जुड़ चुके हैं।