राजस्थान भर के सरपंच जयपुर में विधानसभा का घेराव करेंगे। इसके लिए जिला सरपंच संघों के माध्यम से जिला स्तर पर बैठक हो चुकी हैं। राजस्थान सरपंच संघ के संरक्षक महेंद्र सिंह मझेवला ने बताया कि सरपंचों की समस्याओं की ओर कई बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ध्यान आकर्षित किया गया, लेकिन आज तक भी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। उन्होंने बताया कि राज्य वित्त आयोग से मिलने वाली राशि में लगातार कटौती की जा रही है, जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। मनरेगा में पिछले डेढ़ वर्ष से सामग्री के पेटे मिलने वाली राज्य सरकार की राशि नहीं मिली है। इससे भी ग्रामीण क्षेत्रों के कामकाज प्रभावित होते हैं। मझेवला ने बताया कि मनरेगा में लेबर का भुगतान पूरी तरह केंद्र सरकार करती है। लेकिन सामग्री में 60 और 40 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। राज्य सरकार अपने हिस्से की चालीस प्रतिशत की हिस्से की राशि का भुगतान नहीं कर रही है। गांव ढाणी में रहने वाले किसान के लिए बिजली कनेक्शन, पक्की सड़क जैसी सुविधाएं भी नहीं है। मजबूरन फ्लोराइड वाला पानी पीना पड़ रहा है। विधानसभा में विधायकों के वेतन और भत्ते तो बढ़ा लिए जाते हैं, लेकिन सरपंच को आज भी चार हजार रुपए प्रतिमाह भत्ता दिया जाता है। 13 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर ही 22 मार्च को प्रदेशभर के सरपंच विधानसभा का घेराव करेंगे। मझेवला ने बताया कि प्रदेश में 13 हजार सरपंच हैं, इनमें से 10 हजार से भी ज्यादा सरपंच जयपुर पहुंच रहे हैं। मझेवला ने कहा कि यदि सरकार ने सुनवाई नहीं की तो सरपंचों का धरना प्रदर्शन बेमियादी भी हो सकता है। सरपंचों के प्रदर्शन के संबंध में और अधिक जानकारी मोबाइल नंबर 9829736235 पर महेंद्र सिंह मझेवला से ली जा सकती है।
S.P.MITTAL BLOGGER