दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को दिल्ली के तीन नगर निकायों को एक में विलय करने की मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में तीन नगर निगमों को एक दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में मिलाने को मंजूरी दी और इसके लिए एक विधेयक इस सप्ताह संसद में पेश किया जाएगा।
कैबिनेट ने पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में तीन नगर निगमों को एक दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में मिलाने को मंजूरी दी और इसके लिए एक विधेयक इस सप्ताह संसद में पेश किया जाएगा। “आज केंद्रीय कैबिनेट ने तीन नगर निगमों – उत्तर, दक्षिण और पूर्व” के एकीकरण को एक एमसीडी में मंजूरी दे दी। तीन निगमों के लिए एक विधेयक 24 या 25 मार्च को संसद में पेश किए जाने की संभावना है। संसद द्वारा अनुमोदित तीन निगमों के एकीकरण के बाद, दिल्ली में मौजूदा तीन के स्थान पर एक मेयर होगा, “सूत्रों ने समाचार एजेंसी आईएएनएस को बताया।
विधेयक “दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2022”, सूत्रों ने कहा कि संशोधन मौजूदा तीन निगमों को मिलाकर एक एकीकृत दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) का प्रावधान करता है। तत्कालीन दिल्ली नगर निगम को तीन नगर निगमों में विभाजित किया गया था। दक्षिण दिल्ली नगर निगम एसडीएमसी), उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी), और पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) ने वर्ष 2011 में दिल्ली नगर निगम संशोधन अधिनियम, 1911 (दिल्ली अधिनियम, 2011 का 12) के तहत।
“क्षेत्रीय विभाजनों और प्रत्येक निगम की राजस्व सृजन क्षमता के संदर्भ में निगम का विभाजन असमान था। परिणामस्वरूप, तीन निगमों के लिए उपलब्ध संसाधनों में उनके दायित्वों की तुलना में एक बड़ा अंतर था,” सूत्रों ने कहा। सरकारी सूत्रों ने दावा किया कि समय के साथ अंतर बढ़ता गया, तीन नगर निगमों की वित्तीय कठिनाइयों में वृद्धि हुई, जिससे वे अपने कर्मचारियों को वेतन और सेवानिवृत्ति लाभों का समय पर भुगतान करने में असमर्थ हो गए और इस तरह नागरिक सेवाओं को बनाए रखने में गंभीर बाधाएं पैदा हो गईं।
इस महीने की शुरूआत में, राज्य चुनाव आयोग ने नगर निगम चुनाव की तारीखों की घोषणा को यह कहते हुए टाल दिया था कि केंद्र तीन नगर निगमों – दक्षिण, पूर्व और उत्तर को एकजुट करने की योजना बना रहा है।