– यूपी चुनाव में सपा ने किया वादा पर लागू गहलोत सरकार ने किया पेंशन बहाली का वादा
– कृषि का जीडीपी में हिस्सा 30 प्रतिशत, लेकिन बजट 5.92 प्रतिशत ही मिला
– वेतन कटौती का आदेश वापस, 2.5 लाख कर्मियों को फायदा
– पर्यटन विकास फंड बढ़ाकर 1000 करोड़
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को राजस्थान 2022/23 का 3 घंटे में 125 पेज का बजट पेश किया। साथ ही प्रदेश में कृषि बजट भी पेश किया। किसानों की खेती पर विशेष ध्यान दिया गया। लेकिन किसानों को कर्जमाफी नहीं मिली। लेकिन खेतों में बिजली पहुंचाने के लिए सौर ऊर्जा पर विशेष ध्यान दिया गया।
कर्मचारी, महिला, युवाओं और किसानों पर सरकार का ध्यान दिया गया। लंबे समय से बेरोजगार युवाओं का बड़ा मुद्दा रहा। सरकार ने बजट नई योजना भी ला्च की, शहरों में रोजगारके लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की जाएगी इसके तहत अगले साल से शहरी क्षेत्रों में मनरेगा की तर्ज पर 100 दिन का रोजगार मिलेगा।
पेंशन स्कीम से 3 लाख कर्मचारी का टारगेट रखा गया है। लेकिन 2030 से पहले इसका भार नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जंबो बजट पेश किया। कुल 2.94 लाख करोड़ के बजट में कृषि को 78,938 करोड़ रूपए के प्रावधान किए गए। कृषि की जीडीपी में हिस्सेदारी 30 प्रतिशत है।
सरकार ने सभी विधायकों को एप्पल आई 13 मोबाइल बांटे। लेकिन भाजपा विधायकों नहीं लेने की बात कहीं। एप्पल के मोबाइल की कीमत 75 हजार से 1 लाख रु. तक है। सरकार ने पहले एप्पल के आईपैड और लेपटॉप भी बांट चुकी है। हालांकि आईफोन वितरण पर विवाद हो गया है। भाजपा ने तय किया है कि मोबाइल वापस लौटा दिये जायेंगे।